पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि राज्य में आयुष्मान भारत समेत केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं लागू की जाएंगी। साथ ही BSF को सीमा बाड़बंदी के लिए जमीन देने और सरकारी नौकरियों में आयु सीमा बढ़ाने जैसे फैसले भी लिए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी सुवेंदुअधिकारी ने सोमवार को पहली कैबिनेट बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य अब “डबल इंजन सरकार” के मॉडल पर चलेगा और केंद्र की सभी प्रमुख योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा।
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को राज्य में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम श्री, विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना और बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को भी लागू करने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों को लंबित आवेदन जल्द भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए BSF को 45 दिनों के भीतर जमीन सौंपने का फैसला भी लिया गया। साथ ही सरकारी नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने कई केंद्रीय योजनाओं और निर्देशों को लागू नहीं किया था, लेकिन नई सरकार “अहंकार नहीं, सिद्धांत” के आधार पर काम करेगी। उन्होंने “Fear Out, Trust In” का नारा देते हुए राज्य में सुरक्षा और विकास का भरोसा दिलाया।