22 हजार क्वार्टर वाले RSP ने शुरू की लाइसेंसिंग स्कीम-2026, भिलाई में मकान खाली कराने की कार्रवाई के बीच विधायक ने उठाया बड़ा सवाल; डायरेक्टर इंचार्ज को लिखा पत्र
भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट (BSP) के आवासों को लेकर चल रहा विवाद अब एक नई दिशा लेता नजर आ रहा है। एक ओर भिलाई में लीज, लाइसेंस और रिटेंशन के तहत आवासों में रह रहे पूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिजनों पर मकान खाली करने का दबाव है, वहीं दूसरी ओर सेल की ही एक अन्य इकाई राउरकेला स्टील प्लांट (RSP) ने पूर्व कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों के लिए क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम-2026 शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जब राउरकेला में पूर्व कर्मचारियों के परिवारों को लाइसेंस पर आवास देने की व्यवस्था हो सकती है, तो भिलाई में ऐसी पहल क्यों नहीं की जा सकती?
इसी मुद्दे को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीएसपी प्रबंधन के सामने ठोस पहल की है। उन्होंने 30 अक्टूबर 2026 को सेल भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज को पत्र लिखकर राउरकेला स्टील प्लांट की तर्ज पर भिलाई में भी क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम लागू करने की मांग की है।
विधायक ने अपने पत्र में विशेष रूप से उन आवासों का उल्लेख किया है, जिनमें पूर्व कर्मचारियों के परिजन लंबे समय से निवासरत हैं और वर्तमान परिस्थितियों में मकान खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रबंधन से ऐसे परिवारों को निर्धारित नियमों और पात्रता के आधार पर लाइसेंस पर आवास उपलब्ध कराने की संभावना पर विचार करने का आग्रह किया है।
राउरकेला में रास्ता निकला, तो भिलाई में क्यों नहीं?
विधायक देवेंद्र यादव ने अपनी मांग के समर्थन में राउरकेला स्टील प्लांट के टाउन सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा 9 अक्टूबर 2026 को जारी क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम-2026 का हवाला दिया है।
इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता और शर्तों को पूरा करने वाले वर्तमान कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के पात्र आश्रित जीवनसाथियों को लाइसेंस के आधार पर आवास उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।
यानी राउरकेला में प्रबंधन ने आवासों के उपयोग और पूर्व कर्मचारियों के परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। विधायक का तर्क है कि जब सेल की एक इकाई में ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है, तो भिलाई में भी इसी तरह के विकल्प पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।
इससे एक तरफ लंबे समय से रह रहे परिवारों को राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी तरफ अनुपयोगी या खाली पड़े आवासों का बेहतर इस्तेमाल भी संभव होगा।
55 महीने का लाइसेंस, 11 महीने का अतिरिक्त विस्तार
राउरकेला स्टील प्लांट की क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम-2026 की खास बात इसकी निर्धारित अवधि है। योजना के तहत आवासों का आवंटन स्थायी आवंटन के बजाय लाइसेंस के आधार पर किया जाएगा।
इसके लिए शुरुआती लाइसेंस अवधि 55 महीने रखी गई है। निर्धारित शर्तों के पालन और प्रबंधन के विवेक के आधार पर लाइसेंस को एक बार में 11 महीने के लिए आगे बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।
इस योजना में केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पूर्व कर्मचारियों की कुछ निर्धारित श्रेणियों को भी शामिल किया गया है। इनमें सेवानिवृत्त कर्मचारी, वीआरएस लेने वाले कर्मचारी और 57 वर्ष की आयु के बाद इस्तीफा देकर सेवा से अलग हुए कर्मचारी शामिल हैं।
इसके अलावा मृत पूर्व कर्मचारियों के पात्र जीवनसाथियों के लिए भी प्रावधान रखा गया है। मृत्यु, स्थायी पूर्ण दिव्यांगता, मेडिकल अनफिट और मेडिकल इनवैलिडेशन जैसी परिस्थितियों में सेवा से अलग हुए कर्मचारियों के परिवार भी निर्धारित शर्तों के तहत आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, ऐसे मामलों में अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित पात्रता शर्तें भी लागू होंगी।
22 हजार आवास, महज 9 हजार कार्मिक: RSP ने अपनाया वैकल्पिक रास्ता
राउरकेला स्टील प्लांट में करीब 22 हजार आवास हैं, जबकि वहां वर्तमान कार्मिकों की संख्या लगभग 9 हजार बताई जा रही है। ऐसे में उपलब्ध आवासीय संपत्तियों का बेहतर उपयोग करना प्रबंधन के सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम को इसी दिशा में उठाए गए कदम के रूप में देखा जा रहा है। इसके जरिए खाली आवासों का उपयोग सुनिश्चित करने के साथ ही प्रबंधन के लिए राजस्व अर्जित करने की संभावना भी बनती है।
योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
दिल्ली से लौटते ही BSP प्रबंधन से मिलेंगे विधायक
विधायक देवेंद्र यादव फिलहाल दिल्ली में हैं। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से बीएसपी प्रबंधन के समक्ष राउरकेला की तर्ज पर भिलाई में भी लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है।
दिल्ली से लौटने के बाद वे बीएसपी के डायरेक्टर इंचार्ज और ईडी (एचआर) से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उनका प्रयास होगा कि प्रबंधन इस प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाए और प्रभावित परिवारों के लिए कोई व्यावहारिक समाधान निकाला जाए।
आवासों पर कार्रवाई के बीच परिवारों को राहत की उम्मीद
भिलाई में बीएसपी आवासों का मुद्दा लंबे समय से विवाद और असंतोष का कारण बना हुआ है। लीज, लाइसेंस और रिटेंशन के तहत रह रहे लोगों को मकान खाली करने के नोटिस और कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के सामने आवास को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
ऐसे में राउरकेला स्टील प्लांट की लाइसेंसिंग स्कीम भिलाई के लिए एक वैकल्पिक मॉडल बन सकती है। हालांकि, दोनों संयंत्रों की परिस्थितियां और प्रबंधन के नियम अलग हो सकते हैं, लेकिन विधायक देवेंद्र यादव ने एक ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की दूसरी इकाई में लागू व्यवस्था को भिलाई में भी विचार के योग्य बताया है।
अब निगाहें बीएसपी प्रबंधन के रुख पर टिकी हैं। क्या प्रबंधन राउरकेला की तर्ज पर भिलाई में भी क्वार्टर लाइसेंसिंग स्कीम लागू करने की दिशा में कदम उठाएगा? फिलहाल विधायक के पत्र ने उन परिवारों की उम्मीदें जरूर बढ़ा दी हैं, जो लंबे समय से अपने आवास को लेकर किसी राहत भरे फैसले का इंतजार कर रहे हैं।